टीम सिटी टाइम्स भंडारा | मौजा तुमसर खसरा क्रमांक ८१२ मध्ये अनेक लोकांची घरे असून त्यांना नगर भूमापन योजना तयार करते वेळी अंतिम नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आलेला नाही. नगर परिषद तुमसर यांचे मार्फत सदर गटातील लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकुल लाभ देण्यात येणार असून त्या करिता प्रत्येक मिळकतींचे स्वतंत्र अभिलेख / आखीव पत्रिका असणे आवश्यक आहे.
परंतु मौजा तुमसर गट क्र ८१२ येथील मिळकतींना नगर भूमापन योजनेत अंतिम नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र अभिलेख आखीव पत्रिका/नकाशा तयार नाही. मुख्यधिकारी नगर परिषद तुमसर सिद्धार्थ मेश्राम यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख भंडारा, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार तुमसर यांना मौजा तुमसर येथील
जुने खसरा क्रमांक ८१२ ला अंतिम नगर भूगापन क्रमांक देण्याकरिता मौजा तुमसर येथील जुना सर्वे क्र. ८१२ वर मोठया प्रमाणत अतिक्रमण असुन सदरहु अतिक्रमीत घरे “प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे अंतर्गत नियमाकुल करणेसबंधाने गट क्र.८१२ ची मोजणी करणेसबंधाने अनेक पत्रव्यवहार केले.
त्यावर जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी शेखर कापसे यांनी दिनांक ०५/०२/२४ रोजी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी तुमसर यांना मौजा तुमसर जुना खसरा क्रमांक ८१२ या मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २० (२) मधील तरतुदीनुसार फेर चौकशी करून निर्णय घेणे बाबत परवानगी देण्यात आली.
मात्र, तात्कालीन उप अधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी तुमसर यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने येथील दोन हजाराच्या जवळपास झोपडपट्टी /अतिक्रमण धारक नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजनेपासून वंचित आहेत. तरी तुमसरातील अतिक्रमण धारकांना नविन सिटी सर्वे क्रमांक द्यावा अशी तुमसरकरांची नव्याने रुजू झालेल्या उपभूमीअधिक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी यांना नागरिकांची मागणी आहे.
अर्ध्या शतकापासून अतिक्रमणातच राहतात नागरिक
प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शासनाने अतिक्रमणधारकांना जमिनीचा हक्‍क देण्याचा निर्णय घेतला होता. शहरी भागात काही प्रमाणात याची अंमलबजावणी झाली.परंतु अद्याप अतिक्रमण धारकांना पट्टे न, मिळाल्याने गरिबांच्या घराचे स्वप्न अधुरेच राहिले गरिबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे यासाठी २०११ पूर्वीचे शासकीय अतिक्रमण नियमित होणार असे शासनाने २०१८ साली शासन निर्णय काढून केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२२ पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबाना घर देण्याची महत्वकांक्षा मोहीम हातात घेतली आहें.
नगरपरिषद हद्दीतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्य सचिव मुख्यधिकारी नगर परिषद यांची समिती नेमून त्या समित्यानी सहायक संचालक नगर रचना यांच्या सल्याने १५०० चौ. फुटाच्या मर्यादेत अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करायची आहें. तरी प्रशासनाने गरिब कुटुंबावर अन्याय नं करता तात्काळ पट्टे देऊन त्यांना हक्काचे घरकुल द्यावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे त्यावर लोकप्रतिनिधी यांनी सुद्धा पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी व मोजमाप करून अतिक्रमण नियमाकूल करावे आणि अतिक्रमण धारकांना हक्काचे पट्टे द्यावे जेणेकरून गरिबांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता येईल व गोरगरिबांचा जीवन उज्वल होईल.
राजू कारेमोरे
आमदार तुमसर मोहाडी विधानसभा क्षेत्र
