टीम सिटी टाइम्स लाखनी | महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील तालुक्यातील मजुरांची मजुरी गेल्या महिन्या भरापासून थकली आहे. रोजगार हमीच्या कामांवर काम करीत असलेल्या मजुरांच्या खात्यात आठवडाभरात रक्कम जमा केली जात असताना केंद्र सरकारने तब्बल महिन्या भऱ्यापासून खात्यात मजुरीची रक्कम जमा केली नाही.
ग्रामीण भागात मजुरांचे पलायन थांबावे याकरीता वर्षातून किमान १०० दिवस मजुरांना रोजगाराची हमी देणारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना केंद्र सरकारने अस्तित्वात आणली आहे.
यात मजुरांची ऑनलाइन हजेरी घेऊन दर आठवड्याला त्यांच्या कामाची रक्कम मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र,महिना लोटूनही मजुरी न मिळाल्याने हातावर पोट भरणाऱ्या मजुराला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. रोहयोतून सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक स्वरुपाची अकुशल, कुशल कामे तालुक्यात मोठया प्रमाणात केली जातात.
रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांचे पैसे आजवर कधीही थांबविले गेले नसल्याने रोजगार हमी योजनेविषयी मजुरांमध्ये एक विश्वास निर्माण झालेला आहे. परंतु मागील महिन्या भरापासून मजुरी न मिळाल्याने मजुरांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
आता दंड कोणाला?
मजुरांना त्यांची मजुरी दर आठवड्याला बँक खात्यात वर्ग करणे शासकीय यंत्रणेला बंधनकारक आहे. त्यात जर कुणी विलंब केला तर आठवडानिहाय विलंबाचा दंड संबंधिताना लावला जातो. मात्र,आता जर मजुरीला विलंब थेट शासनच करीत असेल,तर शासनाला दंड कोण करणार? अशा चर्चा मजुर करीत आहेत.
आठवडाभरात मजुरी न मिळाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या १६ दिवसानंतर प्रतिदिन मजुरीच्या०.०५ टक्के दराने विलंब आकार दिला जातो. परंतु आम्हाला व्याज नको.एक महिन्यापासून थकलेली मजुरी देण्यात यावी,अशी मागणी मजुर वर्गाकडून केली जात आहे.
