भारत देश हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. इथे संसदीय लोकशाही प्रणाली आहे. गुप्त मतदानाच्या आधारे देशातील जनता आपले प्रतिनिधी राज्यात विधानसभा व केंद्रात लोकसभेवर पाठवीत असते.
सर्व लोकसभेतील व राज्यसभेतील प्रतिनिधी मिळून संसद बनते. या संसदेतूनच जनकल्याणकारी प्रस्तावांवरती विचारविमर्श करून त्याचे कायदयात रूपांतरण केले जाते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणासाठी अहोरात्र झटून भारतीय संवीधान तयार केले. या संवीधानाने तळागाळातील माणसाला न्याय देवून जीवन जगण्याच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे.
हेही वाचा | कारधा पूलावरील रहदारी नागरीकांचा जीव घेणार ?
२ वर्षे ११ महीने १७ दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर भारतीय संवीधान अस्तित्वात आले आहे. ज्यामध्ये सर्वांना समान न्याय , अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , इच्छेनुसार धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य , मतदानाचा समान आधिकार , भारतीय नागरीकांचे मुलभूत हक्क व अधिकार इ. चा समावेश करण्यात आलेला आहे.
भारताला हिंदूराष्ट्र बनवण्याची तयारी
भारतात अशा काही विषमतावादी व मनुवादी विचारसरणी अस्तित्वात आहेत. ज्या भारताला हिंदुराष्ट्र बनविण्याच्या तयारीत आहेत. पूर्वी जी विषमता होती. ज्या वर्णव्यवस्थेखाली भारतीय जीवनप्रणाली वावरत होती तीच वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्था भारतात पुनश्च लागू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारतीय संवीधानामध्ये समीक्षा करण्याचे षडयंत्र हे पूर्वी भाजप सरकारने केले होते.
हेही वाचा | आत्महत्येची वेळ आलेल्या शेतकऱ्याचे कर्ज माफ
त्यानुसार संवीधानामध्ये संशोधन करून नवीन कायदेही तयार करण्यात आले आहेत. तरीसुद्धा केंद्रातील मोदी सरकार बहुजनहिताय असलेले भारतीय संवीधान बदलण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे कार्य करीत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारचे आर्थिक सल्लागार समीतीचे अध्यक्ष बिबेक देवराय हे उघडपणे नवीन संवीधान तयार करण्याचे बोलून दाखवीत आहेत. याच बिबेक देवरायने मोदी सरकारला रेल्वेच्या खाजगीकरणासंबंधी सल्ला दिला होता व सरकारने त्याची अंमलबजावणीही केली आहे.
हेही वाचा | कमजोर जागांवर लक्ष केंद्रीत करा! मोदींचा कार्यकर्त्यांना सल्ला
विवेक देवराय यांच्या मते भारतीय संवीधान आता जुने झाले आहे जे १९३५ च्या इंग्रजांच्या कायदयानुसार चालत होते. आता २०४७ मध्ये भारताला नवीन संवीधानाची गरज आहे. यांवरून असे दिसत आहे की , देशात नवा कायदा अर्थात संवीधान लागू करण्याविषयी मोदी सरकार आतुर दिसत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारची हुकुमशाहीकडे वाटचाल
केंद्रातील भाजप सरकार या देशात अध्यक्षीय शासनप्रणाली आणण्याच्या बेतात आहेत. जर असे झाले तर भारतात हुकुमशाही राजवट सुरू होईल यांत दुमत नाही. हिंदू साधू-संत , पुरोहीत व विद्वानमंडळी हिंदू राष्ट्राच्या संवीधानाची तयारी करीत आहेत.
हेही वाचा | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आयुधनिर्माणी कर्मचाऱ्यास अटक
त्यामुळे सन २०२४ नंतर नवीन संवीधान लागू होणार काय ? अशी शंका उपस्थित झाल्यावाचून राहत नाही. असे झाले तर भारताची वाटचाल हुकुमशाहीकडे राहील व बहुसंख्य जनतेला गुलामीचे जीवन जगणे भाग पडेल. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून भारतीय जनतेने सन २०२४ च्या निवडणूकीत कुणाचे पारडे जड करायचे हे ठरवावे.
✍️ लेखक – के रोशनलाल
