कल्याण राऊत लाखनी | केंद्र सरकार पुरस्कृत नव्यानेच सुरु करण्यात आलेल्या मोदी घरकुल आवास योजना सुरु होण्याच्या पूर्वीच चर्चेत आली असून सदर योजनेत गरीब लाभार्त्याला डावलून गावापातळीवार धन दांडघ्याचा समावेश केल्याने या योजनेला गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येते नाही.
सन २०२३-२०२४ या वर्षकरिता मोदी घरकुल आवास योजनेचे लाभार्थी निवड विशेष ग्रामसभेतून करायचे होते, त्यासाठी मा. मुख्य कार्यकारी अधीकारी जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास येंत्रणा भंडारा यांचे पत्र क्रमांक ९०४/२०२३ दिनांक २५
ऑक्टोबर २०२३ तसेच मा. उपसचिव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन शा. नि. क्र वगयो २०२३/प्र. क्र.३३/ योजना ५ दि. २८ जुलै २०२३ यांचे पत्र आणि मा. प्रधानसचिव महाराष्ट्र शासन यांचे शासन निर्णय क्र. प्रमआयो – जि २०२३/ प्रक्र २३१/ योजना – १० दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२३ नुसार सन २०२३-२०२४ या वर्षकरिता पंचायत समिती कार्य क्षेत्रातील उदिष्ठवाटप झाले आहे.
त्या नुसार ५ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत लाखनी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत शासन निर्णय नुसार अटीशर्ती ठेऊन पात्र लाभार्थी निवड करून त्याला ग्राम सभेची मान्यता घेऊन तसा प्रस्ताव तालुका स्थरावर सादर करावंयचा होता. मात्र अनेक ग्रामपंचायतिनी सर्व नियमांना तिलांजली देऊन आपल्या मार्जितील लोकांना मोदी घरकुल आवास योजनेत समाविष्ट केल्याने अनेक गावचे ग्रामसभा वदळी ठरल्या त्यामुळे बऱ्हाच गावी ग्रामसभा तहकुब कराव्या लागल्या.
पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित धन दंडग्याचा समावेश
असाच प्रकार लाखनी तालुक्यातील मौजा केसलवाडा/ वाघ आणि शिवणी येथे झाला असून केसलवाडा येथे अनेक नोकरीं वाले, पेन्शन धारक, गर्भ श्रीमंत, ट्रॅक्टर, चारचाकी वाहनधारक, पक्के सिमेंट कॅन्करीत चे घरे असणारे यांचे नावे मोदी घरकुल आवास योजनेत सामील करून घेतल्यामुळे गरीब असहये, अपंग, विधवा, भूमिहीन, असे अनेक गरजू लाभार्थ्यांना येथील सरपंच, सचिव यांनी चुकीच्या पद्धतीने निवड यादी तयार करून शासनाचा नियमांना हरताळ फसल्याचे केसलवाडा / वाघ येथील प्रकरणावरून दिसून येते.
जिल्हा ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत ह्या पूर्वी अनुसूचित जाती करिता रमाई आवास योजना अस्तित्वात होती, तर अनुसूचित जमातीकरिता सबरी, मात्र इतरमागासवर्ग यांच्या साठी कुठलीही योजना अस्तित्वात नसल्यामुळे त्यासाठी’ ड ‘ यादी तयार करण्यात आली होती, त्याही ठिकाणी कधी ग्रामपंचायत तर कधी शासन यांच्याकडून फेरबद्दल वेळोवेळी करण्याने यादी सुद्धा हवेत गेली,
आणि आता नव्यानेच मोदी साहेबाच्या नावाने मोदी आवास योजनेचा सुभारंभ करून त्यात मात्र गरीब, गरजू जनतेला लाभ नं भेटता ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांच्या कुटुंबातील वेक्तीनाच त्याचा फायदा होताना दिसत आहे. तेव्हा सदर मोदी आवास योजनेच्या याद्या अध्यवत करून त्या ग्राम सभेमध्ये वाचून नंतरच लाभार्त्याला लाभ द्यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
