टीम सिटी टाइम्स कालिदास खोब्रागडे लाखनी | भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढावी तथा पर्यावरणाचे संरक्षणास शासन प्रयत्नशील असून याकरिता अनेक योजनांची निर्मिती करून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करतो पण ” कुंपणच शेत खाते ” याप्रमाणे क्रियांन्वयन यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अभियंत्यांमुळे उद्देशपूर्ती होत नाही याचा प्रत्यय जलजीवन मिशन अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनात आला.
न्यांडेप टाके असून ही कचऱ्याचे ढीग तर शोषखड्ड्यातून पाण्याचा निचरा होत नसल्याचे वास्तव समोर आले असले तरी कंत्राटदारासाठी मात्र पर्वणी असल्याचे चित्र तालुक्यात दिसत आहे.
ग्रामीण भागात कचऱ्याचे ढीग , शोषनालीतून पाण्याचा निचरा नाही
भूगर्भातील अत्याधिक पाणी उपस्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेलेली आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे सांडपाणी वाहून जाणाऱ्या नाल्या तुंबलेल्या असून जिकडे तिकडे कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येतात यावर मात करून भूगर्भातील
पाण्याची पातळी वाढावी तथा घनकचऱ्याचे योग्य ते व्यवस्थापन व्हावे याकरिता जलजीवन मिशन अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लाखनी तालुक्यातील मुरमाडी/सावरी
३८ लाख ७ हजार , पोहरा २८ लाख २५ हजार , पालांदुर २६ लाख ८८ हजार , पिंपळगाव ८ लाख ६३ हजार , लाखोरी ७ लाख ४९ हजार , सावरी ७ लाख ११ हजार, सालेभाटा ६ लाख ८१ हजार , गडेगाव ६ लाख ५८ हजार , किताडी ६ लाख ३८ हजार , रेंगेपार/कोठा ५ लाख ८३ हजार , कनेरी/दगडी ६ लाख ९१ हजार , सेलोटी ५ लाख
५५ हजार , चान्ना ३ लाख १० हजार , रेंगेपार/कोहळी ३ लाख ३८ हजार , गराडा ३ लाख ७० हजार , दिघोरी ३ लाख ३२ हजार, सोमलवाडा ३ लाख ९२ हजार , मानेगाव ५ लाख ४४ हजार , निलागोंदी ३ लाख ५९ हजार , सिंदीपार १ लाख ६७ हजार , मुंडिपार २ लाख ४ हजार , मोरगाव ३ लाख ८० हजार , परसोडी २ लाख ६९ हजार , गुरढा २ लाख ८२ हजार , जेवनाळा ४ लाख २५ हजार ,
केसालवाडा/ वाघ ९ लाख ३७ हजार , खराशी ३ लाख २० हजार , कोलारी २ लाख ५६ हजार , मचारना २ लाख ९७ हजार , मेंढा ३ लाख ५८ हजार , मुरमाडी/तूप ४ लाख ७७ हजार, रेंगोळा २ लाख ३० हजार असा एकूण ३० ग्रामपंचायतीमधील ३४ गावात २ कोटी १६ लाख १८ हजार रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला .
जलजीवन मिशन योजनेचा फज्जा
या निधीतून सार्वजनिक पाणी स्त्रोता (बोअरवेल) लगत शोषखड्डे , काही गावात शोषनाली , न्यांडेप कंपोस्ड टाकी तर काही ठिकाणी प्लास्टिक टाकी तयार करण्याचे प्रावधान होते यावर तांत्रिक मार्गदर्शन, सनियंत्रण व देखरेखीचे काम ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग साकोलीच्या कनिष्ठ अभियंता श्रुती मेघे सध्या नीलम हलमारे तथा लाखनी पंचायत समितीच्या पाणी कक्षातील कंत्राटी कर्मचारी प्रशांत मेश्राम यांचेकडे सोपविण्यात आले होते.
हेही वाचा | राधाकृष्ण वेशभूषा स्पर्धेत रंगले बालगोपाल
भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढावी याकरिता गावातील पिण्याचे पाणी स्त्रोत (बोअरवेल) चे वाया जाणारे पाणी शोषखड्ड्याच्या मदतीने जमिनीत मुरवून पाण्याची पातळी वाढविण्याचा उद्देश होता पण शासनाने ” हर घर नल, घर घर जल” या योजनेमुळे सार्वजनिक जलस्त्रोतांचा उपयोगच होत नाही.
घनकचऱ्यापासून खत निर्मितीसाठी न्यांडेप टाके व प्लास्टिक टाके तयार करण्यात आले पण ग्रामीण भागात खातकुड्यांमध्ये केरकचरा फेकला जात असल्याने न्यांडेप टाके शोभेची वस्तू झाली आहे.
काही गावात निकृष्ट बांधकाम झाल्याच्या तक्रारी झाल्या असल्या तरी मोजमाप पुस्तिका तयार करण्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. याप्रकाराने शासनाचा हेतू साध्य होत नसला तरी कंत्राटदारासाठी मात्र पर्वणी ठरल्याच्या तालुक्यात चर्चा होत आहेत .
