वेगळा विदर्भ झालाच पाहीजे !

वेगळा विदर्भ : विदर्भ हा पूर्वी मध्य प्रदेश प्रांतात येत होता. मात्र नंतर राज्यांची भाषावार संरचना झाली. येथील लोक मराठी भाषिक असल्याने हा भाग महाराष्ट्राला जोडण्यात आला, ज्याला सिपी

अँड बेरार करार म्हणून ओळखले जाते. या करारानुसार विदर्भाचा अनुशेष भरून काढून येथील लोकांना समान संधी देण्याचे नमूद आहे. मात्र ६६ वर्षे उलटून देखील विदर्भ हा अजूनही मागासच आहे.

विदर्भातील माणसाला सन्मानाने सुखाने आणि समाधानाने जगता यावे यासाठी वेगळा विदर्भ करणे गरजेचे आहे. नागपूरवर राज्य करणाऱ्या भोसले राजघराण्याचे दुसरे राजे रघुजी भोसले

यांचा ब्रिटिशांकडून पराभव होण्यापूर्वी १८१७ साली ‘विदर्भ’ हे स्वतंत्र राज्य होते तर नागपूर ही विदर्भाची राजधानी होती.

वेगळा विदर्भ: ब्रिटिशांनाही मांडला होता वेगळ्या विदर्भ राज्याचा प्रस्ताव

१८५७ चा ‘स्वातंत्र्य लढा’ दडपल्यानंतर संपूर्ण देशभरात ब्रिटिशांचे राज्य स्थापन झाले. त्यावेळी अनेक संस्थाने ब्रिटिश अंमलाखाली विलीन झाली होती.

सौगोर (सागर), नारबुडा (नर्मदा) संस्थान आणि नागपूर राजधानीचे विलीनीकरण करून १८६१ साली ‘मध्य प्रांत’ तयार करण्यात आला.

ब्रिटिशांनी मध्य प्रांत नुसता एकसंध केला नाही तर प्रशासन, दळणवळण, संपर्क व महसूल वसुलीसाठी आवश्यक असणारी प्रशासकीय व्यवस्था देखील उभी केली होती.

ब्रिटिश गॅझेटियरमध्ये तत्कालीन प्रशासकीय व संपर्क व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. मुळात ब्रिटिश राजवटीत विदर्भ हा इंग्लंडला कच्च्या मालाचा

उदा. कापूस, डाळी, तेलबिया इत्यादींचा पुरवठा करणारा ‘सुपीक प्रदेश’ म्हणून ओळखला जायचा. त्यामुळेच नागपुरातील अनेक प्रशासकीय इमारतींना १०० हून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे.

येथील राजकीय व्यवस्था नीटनेटकी असल्यामुळे आणि महसुली उत्पन्नात विदर्भ आघाडीवर असल्यामुळे १९८८ साली ब्रिटिश आयुक्तांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

वेगळा विदर्भ: नागपूर करार

नागपूर करारापासून ते केळकर समितीपर्यंत सगळ्यांमधून विदर्भाचे मागासलेपण आणि या प्रदेशावर झालेला अन्यायच अधोरेखित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात राहूनही विदर्भाला कधीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आणि विकासाच्या संधी मिळाल्या नाहीत.

याउलट, स्वतंत्र झालेल्या छत्तीगसड, तेलंगाणा यांसारख्या राज्यांनी लहान राज्यांचाही विकास होऊ शकतो हे सिद्ध केले आहे.

त्यामुळे, आता विदर्भाच्या विकासासाठी वेगळे राज्य हा एकमेव पर्याय उरला आहे

१९६० पासून आजवर विदर्भासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कधीही निधीचे वाटप करण्यात आले नाही.

नागपूर कराराचा प्रमुख भाग असलेली ही अट आजवर पाळण्यात आली नाही.

विदर्भ विकासाचे निर्णय बाहेरचा कुणी तरी घेतो आहे तोपर्यंत हा अन्याय सुरूच राहणार आहे.

विदर्भ सक्षम झाल्यावर मग वेगळे राज्य करण्याबाबत निर्णय घेता येईल असे काही नेते म्हणत आहेत.

मात्र वेगळे राज्य केले तरच विदर्भ सक्षम होणार असल्याचे छत्तीसगड आणि तेलंगाणाच्या उदाहरणावरून सिद्ध झाले आहे.

वेगळा विदर्भ: इतिहास विदर्भ राज्य मागणीचा

१९०५ सालापासून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरून आहे. यानंतरही सरकारने विदर्भ राज्य निर्माण केले नाही.

जनतेमध्ये याचा प्रचंड रोष आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी काँग्रेसला बहुमत मिळावे म्हणून विदर्भाला नागपूर कराराच्या रूपाने आश्वासने दिली.

मात्र पूर्तता केली नाही. यातून सिंचन घटले , शेती , उद्योग संपले , शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या हे विदर्भाचे भीषण वास्तव आहे.

वीज विदर्भात तयार होते तर मुंबईत झगमगाट होतो.

पाच लाख २६ हजार कृषिपंपांचा अनुशेष आजही कायम आहे. या स्थितीत १३२ वीज प्रकल्प विदर्भात येणार आहेत.

यामुळे प्रदूषण वाढेल. विजेचा फायदा मात्र पश्चिम महाराष्ट्रालाच होईल.

हे वास्तव बदलण्यासाठी वेगळा विदर्भ राज्य निर्माण करणे हाच एकमेव पर्याय आहे.

भाजप नेत्यांची आश्वासने फोल ठरली!

भाजपच्या नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भाची मोहीम चालविली.यामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे अग्रस्थानी होते.

सत्तेत आलो तर वेगळा विदर्भ करणार असे काही नेत्यांनी लिखितमध्ये दिले होते.

मात्र केंद्रात आणि राज्यात सरकार आले असताना या नेत्यांनी याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले.

विदर्भातील सिंचनाचा अनुषेश संपवायचा असेल , शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील ,

नक्षलवादाला आळा घालायचा असेल, तसेच येथील प्रदूषण कमी करायचे असेल व कमी झालेले लोकप्रतिनिधी वाढवायचे असतील तर वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे.

वेगळा विदर्भ करा अन्यथा खुर्ची खाली करा ” ही हाक विदर्भातील जनतेने दयायलाच हवी. विदर्भातील माणसाला सन्मानाने जगता यावं म्हणून वेगळा विदर्भ होणे गरजेचा आहे.

संकलन – के. रोशनलाल
उपसंपादक सिटी टाइम्स मराठी