भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे. जगातील सर्वात मोठी राज्य घटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिली आहे. भारतात अनेक जाती, धर्म, पंथ, वंश, समुदाय, गोत्र, भाषा राहणीमान, प्रांत असतांना सुद्धा सर्वाना भारतीय राज्य घटनेने एका सूत्रात बांधून भारतीय लोकशाही प्रणाली बहाल केली आहे. सांसदीय लोकशाहीचे भवितव्य विषद करताना लोक नितीमान असणे ही पूर्वअट आहे.
वर्तमानातील लोक नितीमान नसल्यामुळे राजकीय साक्षर किंवा राजकीय दृष्टी नसल्यामुळे तसेच काही लोकांच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणात हिरवा राष्ट्रवाद किंवा भगवा राष्ट्रवाद असल्यामुळे आणि या तत्त्वज्ञानाची पाळेमुळे खोलवर रुजविण्यासाठी त्यांच्या सांस्कृतिक तत्त्वाला अडसर असणारी सांसदीय लोकशाही आणि संविधान त्यांना नको आहे.
अशी विचारसरणी असलेल्या लोकांचा आरंभापासूनच भारतीय संविधानाला विरोध आहे. म्हणूनच या ना त्या कारणाने भारताच्या संविधानांतर्गत सांसदीय लोकशाहीवर अनेक स्तरातून आक्रमणे होताना दिसून येतात. त्यामुळे भारतात धर्म, भाषा, पैसा, पक्ष व प्रदेश वादाची भावना प्रज्ज्वलित करण्यात येथील प्रसार माध्यमे अग्रेसर आहेत.
भारतीय संविधानात प्रत्येक माणसाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे धर्म स्वीकारण्याची व बदलण्याची मुभा दिलेली आहे. भारतीय संविधानात वेळ प्रसंगी कायद्याच्या कलमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार ही दिलेला आहे. संविधानाची अंमल बजावणी जर यथायोग्य झाली तर या देशाचे कल्याणच होईल.
पण भारतात हजारो वर्षापासून ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्थेचा पगडा असल्यामुळे जैन, ख्रिश्चन, मुसलमान, इसाई, शिख व अन्य धर्म, पंथ यांची ही मानसिकता हिंदु धर्माला पोषक आहे. या देशात बौद्ध धम्म आणि हिंदू धर्म यांचा संघर्ष हजारो वर्षापासून चालतच आहे आणि पुढे ही असाच चालू राहणार आहे.
आज या देशात भ्रष्टाचारामुळे सत्ताधारी आणि त्यांचे हित चिंतक अधिक श्रीमंत होताना दिसत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होताना दिसत आहेत. सांसदीय लोकशाही प्रणाली आजही धोक्यात आलेली आहे. खासगीकरण, बेरोजगारी महागाई, यांनी तर कळसच गाठला आहे. म्हणून लोकशाहीला वाचविण्या करिता सामान्यातील सामान्य माणसाने आपल्या शरीरातील रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढायला पाहिजे.
आपले संविधान ही असेच.. तुमचा विश्वास नसला तरी काम करत राहील. त्यामुळेच ते उपयुक्त ठरत राहील. भारताचे संविधान म्हणजे केवळ त्यातील शब्द नव्हेत, तर या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मानून, स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे.. संविधानाची पायाभूत मूल्ये न्याय पालिकेने जपलीच; पण ती लोकांमध्ये नागरी समाजात ही रुजायला हवीत.
