अतुल नागदेवे भंडारा | गावची संसद म्हणून ग्रामपंचायतीकडे बघीतले जाते. गावचा सरपंच हा गावच्या नागरिकांच्या हक्कासाठी व गावच्या सोयी सुविधांसाठी गावचा प्रथम नागरिक म्हणून कारभार पाहतो. या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच व शासनाचा दुवा म्हणून शासन ग्रामसेवकाची शासकिय व्यक्ती म्हणून नेमणूक करतो.
या ग्रामसेवकाकडेच ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या चाव्या असतात. असे असतानाही शुक्रवारी (दि.१६) जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना सरपंचानी कुलूप लावून गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन आणि ग्रामपंचायतच्या चाव्या सुपूर्त केल्या आहेत. विशेष म्हणजे गावच्या सरपंचानी ग्रामपंचायतीला कुलूप लावणे संविधानिक की असंविधानिक? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील ५४२ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी विविध मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटना भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने शासनास दिले होते. मात्र, मागणी पूर्ण न झाल्याने शुक्रवारी (दि.१६) जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांनी ग्रामपंचायत कार्यालय कुलूपबंद केले आहे.
त्यामुळे गावगाडा ठप्प पडला असून शासनाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावनीवर विपरीत परिणाम पडला आहे. ग्रामपंचायत हि गावातील नागरिकांची सनद आहे. त्यामुळे नागरिक विविध कामासाठी दररोज ग्रामपंचायत कार्यालय येत असतात. परंतु जेव्हा नागरिक ग्रामपंचायत कार्यालयात येतात तेव्हा ग्रामपंचायत कार्यालय कुलूपबंद दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे ग्रामपंचायचीच्या चाव्या ग्रामसेवकाकडे असताना गावच्या सरपंचांनी ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलुप लावने कितपत शक्य व योग्य आहे, हे आता न उलगडणारे कोडे बनले आहे. तसेच सरपंचांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
कामबंद आंदोलनात एका ग्रामपंचायतीतील तहकुब झालेली ग्रामसभा स्थगित झाली असल्याचे नोटिस आपल्या सही शिक्क्यानिशी सरपंच व ग्रामसेवकाने कसे काय काढले?सरपंचानी कामबंद आंदोलनात आपल्या सही व शिक्क्यानिशी नोटिसी काढणे म्हणजे सरपंच संघटनेच्या कामबंद आंदोलनाला मुठमाती देणे नव्हे काय?
स्वताच्या हितासाठी गावचे सरपंच या आंदोलनाद्वारे गावकऱ्यांना मुर्ख बनवित असल्याचे निदर्शनास येत आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायतीला स्वःताची खाजगी मालमत्ता समजून कुलुप लावणे हे सरपंचाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचे काम आहे. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायत सरपंचांवर कारवाई करून त्यांना पदमुक्त करण्याची मागणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी केली आहे.
सध्या विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दाखल्यांची आवश्यकता असून ते मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत कार्यालयात येत असतात. परंतु सदर कार्यालय कुलूपबंद राहत असल्याने येथील नागरिकांना आल्या पावलीच परत जावे लागते.
या ग्रामपंचायतीत एक ग्राम विकास अधिकारी, दोन परिचर, एक पाणीपुरवठा कर्मचारी, एक संगणक परिचालक,एक रोजगार सेवक असे कर्मचारी कार्यरत असतात.मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटना भंडारा जिल्ह्याच्या वतीने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे यातील एकही कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहत नाहीत. असा आरोप गावकरी करीत आहेत.
सरपंचांच्या कुलूप बंद आंदोलनाला मुकसंमती तर नाही ना?
मागील १६ ऑगस्ट पासून जिल्ह्यातील सरपंच संघटने अंतर्गत काम बंद आंदोलन सुरू करून ग्रामपंचायती कुलूप बंद करण्यात आल्या आहेत. वास्तविक काम बंद आंदोलन करताना थेट ग्रामपंचायत कार्यालय कुलूप बंद करणे योग्य आहे काय ? असा प्रश्न केला जात आहे.
तथापि नियमबाह्य रित्या सरपंचाकरवी ग्रामपंचायती कुलूप बंद होवून तब्बल आठवडा लोटला असताना देखील प्रशासनाकडून कोणतीच कार्यवाही केली जात नसल्याने या आंदोलनास खुद्द प्रशासनाची मुकसंमती तर नाही ना? असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
कुलूप बंद आंदोलन योग्य की अयोग्य?
ग्रामपंचायतीने 16 ऑगस्ट पासून संपूर्ण राज्यात विविध मागण्यावरून कुलूप बंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील ग्रामसेवक पंचायत समितीच्या परिसरातील चहाच्या टपऱ्यात ‘चाय पे चर्चा’ करतांना दिसत आहेत. ग्रामपंचायतिचा हा कुलूप बंद आंदोलन योग्य की अयोग्य? असा सवाल नागरिकांनकडून उपस्तिथ केला जात आहे.
यामुळे अनेक नागरिकांची अतिआवश्यक कामे रखडली असून गावातील प्रथम नागीरक म्हणून, सरपंचास म्हटले जाते त्यामुळे गावातीलच कुटुंब प्रमुख कुलूप बंद आंदोलन करीत असेल तर, सर्व सामान्यांचा काय होणार?असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कुणीही बोलायला तयार नाही
ग्रामपंचायतीच्या कुलुपबंद आंदोलनामुळे नागरिकांची गैरसोय झाल्याची लेखी तक्रार अजूनपर्यंत प्राप्त झाली नाही. तसेच सरपंच महोदयांनी चाब्या गटविकास अधिकारी यांचेकडे सुपूर्द केल्याची कुठलीही अधिकृत नोंद नाही.
मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक 20 व 23 ऑगस्टला नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून सरपंच संघटना, ग्रामसेवक कर्मचारी संघटनास, ग्रामरोजगार संघटना यांची सयुंक्त सभा घेतली. त्या सभेत सरपंच संघटनेने ग्वाही दिली की, आम्ही असे कोणतेही गावातील काम थांबवणार नाही.
संबंधित संघटनेचे जे आंदोलन चालले आहे आणि त्यांच्या ज्या मागण्या अटी आहेत त्या शासनस्तरावरील असल्याने सीईओ यांनी त्यांच्या कोणत्याही मागण्या मंजूर केल्या नाही. तसेच ग्रामपंचायती ला किंवा कोणत्याही शासकीय इमारतीला कुलूप लावण्याचा अधिकार सरपंच किंवा ग्रामसेवक अथवा सचिवाला नाही,अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितली.
विशेष, म्हणजे सरपंच संघटनेच्या कामबंद आंदोलन व कुलुपबंद ग्रामपंचायतीवर कोणताही मोठा अधिकारी, पदाधिकारी व राजकीय नेता आपले मत व्यक्त करण्यास समर्थ नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचे गौडबंगाल काय आहे, हे नागरिकांना न समजणारे कोडेच बनले आहे.
नागरिकांची कामे अडणार नाही करिता आम्ही ग्रामसेवक व सरपंच संघटना यांची सयुक्त बैठक घेऊन त्यांना तसे सूचित केले आहे. त्यांनी तसे आश्वासन दिले आहे की असे काही होणार नाही.
समीर कुर्तकोटी
मुख्यकार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद भंडारा
सद्या ग्रामपंचायत बंद ठेवली आहे. मुंबईला २८ तारखेला धरणे आंदोलन आहे. या आंदोलनाला ग्रामसेवकांचे समर्थन आहे.
लता कापसे
सरपंच ग्रामपंचायत पालांदूर चौ.जि.भंडारा
घरकुलाकरिता ग्रामीण भागात दिड लाख रुपये आणि शहरी भागात अडिज लाख रुपये शासन देते हे कुठले न्याय आहे. असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याचा रोष सरपंचांवर येतो.हे आंदोलन जनतेच्या हिताकरिता असून अश्या विविध मागण्यासंदर्भात २८ तारखेला मुंबईला आंदोलन आहे.शासनाने याची तात्काळ दखल घ्यावी व आमच्या मागण्या पूर्ण करावे.
शरद इटवले
अध्यक्ष भंडारा जिल्हा सरपंच संघटना
सरपंच संघटनेच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या शासनाने लवकरात लवकर पूर्ण कराव्या.ज्या मागण्या आहेत त्या न्यायपूर्ण असून शासनाने त्याची दखल घ्यावी आज सर्व ग्रामपंचायतीला कुलूप बंद असल्याने जनतेचे कामे होत नाहीत त्याकरिता नागरिक त्रासले आहेत. तरी संबंधिताना न्याय द्यावा.
हिरालाल नागपुरे
उपसभापती, पंचायत समिती तुमसर
