टीम सिटी टाइम्स लाखनी : महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी मंत्रालय मुंबई अंतर्गत जिल्हाधिकारी भंडारा कडून जिल्हास्तरावर निवड केलेल्या १०० साधन व्यक्तींना नियमित काम देण्यात यावे, जिल्हा पॅनल बरखास्त करण्यात येऊ नये, नरेगा व्यतिरिक्त शासनाच्या इतर योजनांच्या अंकेक्षणाचे काम उपलब्ध नसल्यास सोशल ऑडिट उपलब्ध होईपर्यंत शासनाच्या इतर विभागात काम देण्यात यावे. या करिता साधन व्यक्तींकडून विधान परिषद सदस्य आमदार डॉ. परिणय फुके यांना बुधवार(ता.२६ फेब्रुवारी) रोजी निवेदन देण्यात आले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना २००५ मधील कलम १७ नुसार सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये नरेगा अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार च्या सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शक सूचना अंकेक्षण स्कीम नियम २०११ व सामाजिक लेखापरीक्षण मानकानुसार ही प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा मार्फत जिल्हास्तरावर मुलाखतीव्दारे निवड प्रक्रिया राबवून १०० साधन व्यक्तींची निवड करण्यात आली.
निवडीनंतर फक्त १ महिना काम देण्यात आले. त्यामुळे साधन व्यक्ती बेरोजगार झाले असल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेचे काम सुरू करून साधन व्यक्तींना नियमित काम देऊन बेरोजगारीतून मुक्त करण्यात यावे. या करिता साधन व्यक्तींनी विधान परिषद सदस्य आमदार डॉ. परिणय फुके यांना निवेदन दिले आहे. मंगेश सोनवाने, राजकमल उके, वसंत कापगते, वसंत मूंगमोडे, पूनमचंद राऊत, सुनील रामटेके, लक्ष्मी गजभिये, आशा बिसेन, संगीता कोरे, जयश्री वासनिक, दीपक कापगते, नरेश उईके, किशोर खोब्रागडे यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
जिल्हा स्तरावरील साधन व्यक्तींना नियमित काम उपलब्ध करा
साधन व्यक्तींचे आमदार डॉ. परिणय फुके यांना निवेदन
