सिटी टाइम्स ऑनलाईन भंडारा | ग्रामपंचायत गणेशपुर येथे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन निधीत अनियमितता झाल्याचा चौकशी अहवाल उपलब्ध करण्यासाठी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील जनमाहिती अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अजय भदोरिया यांचेकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती मागितली होती.
हेही वाचा | जनतेला काँग्रेस व भाजपा पासून स्वातंत्र्य हवे आहे : मायावती
पण जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती उपलब्ध न करता पाणी व स्वच्छता मिशन जि.प. भंडारा कडे अर्ज हस्तांतरित करून संबंधीतास माहिती उपलब्ध केली नाही. त्यामुळे जनमाहिती अधिकाऱ्याचे माहिती अधिकराप्रती अज्ञान दिसून येते.
शासकीय कार्यालयातील चालणाऱ्या कामकाजाची जनतेला माहिती व्हावी. प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे. तसेच कामकाजात पारदर्शिता यावी. या करिता माहिती अधिकार अधिनियम २००५ संमत करण्यात आला. यात कोणत्याही भारतीय नागरिकाला शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातून माहिती मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. देशाच्या सुरक्षेला बाधा पोहचणार नाही.
हेही वाचा | अज्ञात चोरांकडून घरासमोर बांधलेल्या म्हशींची चोरी
या माहिती व्यतिरिक्त इतर कुठलीही माहिती जनता मागू शकते. ३० दिवसांत संबधित माहिती अधिकाऱ्याने अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करणे बंधनकारक केले असले तरी जन माहिती अधिकाऱ्याला माहिती अधिकार अधिनियम समजला नसल्यामुळे पळवाटा शोधल्या जातात. याचा प्रत्यय भंडारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागात आला.
एका सामाजिक कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे जनमाहिती अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अजय भदोरिया यांचेकडे ग्रामपंचायत गणेशपूर पंचायत समिती भंडारा येथे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आला होता.
पण अनियमितता करण्यात आल्याने तक्रार झाली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पंचायत) जि. प. भंडारा यांनी या बाबद चौकशी केली होती. तो चौकशी अहवाल उपलब्ध करावा. या करिता ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी विहित नमुन्यात अर्ज करून माहिती उपलब्ध करण्याची विनंती केली होती.
पण जनमाहिती अधिकारी अजय भदोरिया यांनी अर्जदारास माहिती उपलब्ध करणे सोडून पाणी व स्वच्छता मिशन जिल्हा परिषद भंडारा च्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती अधिकार अधिनियमाचे प्रकरण २ मधील कलम ६(३) अन्वये अर्ज हस्तांतरित केल्याने माहिती अधिकाराप्रती जनमाहिती अधिकाऱ्याचे अज्ञान दिसून येते म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
